लीगल मेट्रोलॉजी
हाल ही में लीगल मेट्रोलाजी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक अहम विषय बनगया है।इसी संदर्भ में हमारे कार्यकारी संपादक श्री रजनीश मलिक व् कुमारी प्रियंका शर्मा ने भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में डायरेक्ट लीगल मेट्रोलाजी श्री बीए न दीक्षित जी से उनके कार्यालय में मुलाकात की।
श्री दीक्षित, औपचारिक वार्ता के दौरान, सहमत थे कि कोरोना काल में पूरे भारत के व्यापारिक समुदायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और वे विशेष मामलों में नियमानुसार पैकेजिंग से सम्बंधित नियमों के अनुपालन हेतु निर्धारित तारिख में छूट देने पर विचार कर सकते हैं।
सरकार सभी पैकेजिंग नियमों को जैसे लीगल मेट्रोलाजी (पैकेज्डकमोडिटीज) नियम, खाद्यसुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग ) विनियम और लेबलिंग, पैकिंग और सौंदर्य प्रसाधन के मानक को एकीकृत करने के बारे में विचार कर रही है।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया कि लीगल मेट्रोलाजी की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और उनमें से किसी एक के साथ पैकर के रूप में पंजीकरण पूरे भारत में मान्य होगा। श्री दीक्षित ने यह भी कहा कि भारत सरकार, ‘‘ईज आफ डूइंग बिजनेस‘‘ के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और व्यापारिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों या इनपुट का स्वागत करते हुए उन पर विचार करने का आश्वासन देती है।
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